2,79,237 करोड़ रुपए के मप्र के बजट में 10,380 करोड़ सेहत के लिए

इंदौर| मप्र की शिवराज सिंह चौहान सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 9 मार्च 2022 को विधानसभा में मध्यप्रदेश का बजट प्रस्तुत किया। 2.79,237 करोड़ रुपए के कुल बजट में कृषि, शिक्षा-खेल, रोजगार, ऊर्जा, स्वास्थ्य, जल आदि के लिए अलग-अलग प्रावधान किए हैं। इस बजट से सरकार ने समृद्धि, संभावना, सेहत, शिक्षा, सुशासन व समभाव के रंगों से सराबोर बजट पेश किया है। वहीं सरकार की तरफ से कई बड़ी घोषणाएं एवं प्रावधानों की जानकारी दी गई है।

• कृषि : बजट में अन्नदाता का विशेष ध्यान रखा गया है और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने पर जोर है। कृषि विभाग के लिए 40 हजार 916 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 4592 करोड़ रुपए का प्रावधान है, वहीं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपए का प्रावधान करने के साथ अनेक नई योजनाएं शुरू की जा रही है।
• स्वास्थ्य : बजट में सरकार ने प्रदेश की सेहत का ख्याल रखते हुए 10,380 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जिला/सिविल अस्पतालों एवं औषधालयों के लिए 1180 करोड़ रुपए जबकि स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना व संचालन के लिए 1033 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए 460 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
• ऊर्जा : ऊर्जा क्षेत्र का बजट करीब 30% बढ़ाते हुए 23,255 करोड़ रु. किया है। घरेलू व कृषि कार्य के लिए करीब 21 हजार करोड़ की सब्सिडी दी जा रही है। अटल गृह ज्योति योजना के लिए 3300 करोड़ रु. का प्रावधआन है। 15वें वित्त आयोग के अनुसार अपेक्षित सुधार पर सहायता के लिए 5850 करोड़ का प्रावधान है।

इसके अलावा खेल के क्षेत्र में खेलो इंडिया के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। शिक्षा क्षेत्र के लिए 32,843 करोड़ रु. करने, सीएम राइज योजना के विद्यालय लिए एक हजार 157 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सरकारी प्राथमिक शालाओं की स्थापना के लिए 10345 करोड़ रुपए। वहीं शसकीय हाई/हायर सेकंडरी शालाओं के लिए 3160 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के लिए 6300 करोड़ रुपए का प्रावधआन किया गया है। बांध एवं संलग्न कार्य के लिए 1831 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 44,605 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। महिला क्षेत्र के लिए 5877 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान किए गए हैं। महिला आर्थिक वित्त विकास निगम को सुदृढ़ करने हेतु महिलाओं की रोजगारमूलक आर्थिक सहायता के लिए 50 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रस्तुति योजना के तहत 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।