मप्र में नगरीय निकाय चुनाव की भी हुई घोषणाः इंदौर नगर निगम चुनाव की वोटिंग 6 जुलाई को, 17 जुलाई को आएंगे परिणाम

राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की, 11 जून को जारी हो जाएगी अधिसूचना

इंदौर। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 जुलाई को तो वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 13 जुलाई को होगी। इंदौर में निगम के चुनाव प्रथम चरण यानी 6 जुलाई को होंगे। जिसके परिणाम 17 जुलाई को जारी होंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

इंदौर में 6 विधानसभा क्षेत्रों में 85 वार्ड के लिए चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में 11 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। 18 जून को नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख रहेगी। नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को होगी इस बार ऑनलाइन नामांकन भी किया जा सकेगा। वहीं झूठा शपथपत्र देने पर छह माह की सजा 25000 का जुर्माना का प्रविधान है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 22 जून रहेगी।

अभी 413 नगरीय निकायों में से फिलहाल 347 में कराए जाएंगे चुनाव

पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा भी कर दी है। इसके तहत अभी 413 नगरीय निकायों में से फिलहाल 347 में ही चुनाव करवाएं जाएंगे। मतदान दो चरणों में होगा। इसमें पहले चरण यानी 6 जुलाई को इंदौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, खंडवा, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सागर, सिंगरौली और सतना नगर निगम के लिए मतदान कराए जाएंगे। दूसरे चरण में यानी 13 जुलाई को मुरैना, रीवा, देवास, रतलाम और कटनी नगर निगम के चुनाव होंगे। इसी तरह पहले व दूसरे चरण की मतगणना और परिणाम की घोषणा क्रमशः 17 व 18 जुलाई को होगी।

एक माह 18 दिन लागू रहेगी आचार संहिता

प्रदेश में कुछ 413 में से 347 निकायों में चुनाव होंगे। इसके लिए बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। जो एक माह 18 दिन तक लागू रहेगी। वहीं प्रदेश में 6507 पार्षद पद के लिए और 16 महापौर पद के लिए चुनाव होंगे। ईवीएम से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। वोटर्स को नोटा का विकल्प भी मिलेगा। वहीं तीन जिलों आलीराजपुर, मंडला और डिंडौरी में भी नगरीय निकायों का कार्यकाल पूरा नहीं होने के चलते यहां चुनाव नहीं होंगे।